👉मुंबईतील खड्ड्यांचे अर्थकारण बंद करणार
👉पोलिसांना मालकी हक्काची घरे
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
मुंबई mumbai : मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची महालेखा परीक्षक अर्थात कॅगकडून विशेष ऑडिट करण्यात येईल. याशिवाय काही आरोपांची नगरविकास खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून चौकशी करण्यात येईल. चौकशीचा फार्स न करता आरोपांची चौकशी कालबद्ध वेळेत पूर्ण करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली.
मुंबईतील सर्व १२०० किलोमीटरच्या रस्त्यांचे पुढील तीन वर्षांत काँक्रीटकरण करून महापालिकेतील खड्ड्यांचे ‘अर्थकारणही’ बंद केले जाईल. बीडीडी चाळीत वर्षानुवर्षे राहणा-या पोलीस कर्मचा-यांना अतिशय नाममात्र दरात हक्काचे घर देण्यात येईल. धारावीच्या पुनर्विकासाची निविदा प्रक्रिया येत्या तीन महिन्यात काढण्यात येईल. गिरणी कामगारांना कोकण परिमंडळात ५० हजार घरे देण्यात येतील. याशिवाय मुंबई महापालिकेतील २९ हजार सफाई कर्मचा-यांना मालकी हक्काची घरे देण्यात येतील, अशा महत्वाच्या घोषणाही फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मान्यतेचा हवाला देत केल्या.
मुंबई महापलिकेतून शिवसेनेला होणारी आर्थिक रसद बंद करण्याचा विडा भाजपने उचलला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेचा पराभव करून आपला झेंडा फडकाविण्याचा निर्धार भाजपने केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने उपस्थित करण्यात आलेल्या मुंबईच्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना फडणवीस यांनी मुंबई महापालिकेच्या मागे चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावत शिवसेनेला अडचणीत आणण्याचा डाव टाकला आहे. फडणवीस यांनी आपल्या उत्तरात मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराच्या कोणत्या प्रकरणांची चौकशी सुरु आहे याची यादीच वाचून दाखवली.
कोरोना केंद्रात गैरव्यवहार झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. या काळात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीच रातोरात कंपन्या उघडून कंत्राटे घेतली. या आरोपांची अनेक महिने चौकशी सुरु आहे. हे आता चालणार नाही. सरकारला चौकशीचा फार्स करता येणार नाही. त्यामुळे नगरविकास खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कालबद्ध वेळेत चौकशी पूर्ण केली जाईल. महापालिकेने सर्वसामान्य जनतेचा पैसा वाईट पदधतीने वळविला आहे. त्यामुळे अशा आरोपांचे महालेखा परीक्षकांडून विशेष ऑडीट करण्यात येईल, अशी घोषणा फडणवीस यांनी केली.
मुंबईतील खड्ड्यांचे अर्थकारण बंद करणार
मुंबईतील महापालिकेच्या रस्त्यांच्या कामासाठी स्थानिक कंत्राटदार पात्र ठरतो. मात्र, दर्जेदार काम करणारी एल and टी कंपनी पात्र ठरत नाही, असा टोला लगावताना फडणवीस यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारित १२०० किमीचे रस्ते पुढील तीन वर्षांत काँक्रिटचे होतील, अशी घोषणा केली. तयातील ४०० किमीच्या रस्तांच्या कामाची निविदा निघाली आहे. २०० किमीची लवकरच निघेल. पुढच्या वर्षी आणखीन ४०० किमीची निविदा निघेल. यातून महापालिकेतील खडडयांचे अर्थकारण कायमचे बंद करण्यात येईल, असे फडणवीस म्हणाले.
पोलिसांना मालकी हक्काची घरे
बीडीडी चाळीत पोलीस बांधवांच्या तीन-तीन पिढया राहत आहेत. त्यांना मालकी हक्काची घरे देणे हे आपले कर्तव्यच आहे. मात्र ते शासकीय कर्मचारी असल्याने त्यांना मोफत घरे देउ शकत नाही. कारण पोलिसांना मोफत घर दिल्यास तोच नियम इतर शासकीय कर्मचा-यांनाही लावावा लागेल. ते व्यवहार्य नाही. परंतु, २५ ते ३० लाखांचीही घरे त्यांना परवडणारी नाहीत. त्यामुळे अतिशय नाममात्र दरात आवश्यकता भासल्यास शासकीय अनुदान देउन त्यांना बांधकाम खर्चात मालकी हक्काने घरे देण्यात येतील असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.


