संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
मुंबई – मुंबई आणि उपनगरातील धोकादायक झालेल्या पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासाबाबत लवकरच सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली होती. आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली असून पोलिसांच्या घरांची परिस्थिती बदलून टाकण्याचा आमचा निर्धार असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. तसेच पोलीस गृहनिर्माण योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नसल्याचं आश्वासन देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे.
पोलीस गृहनिर्माण योजनेला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. तसेच निधी उपलब्ध करण्याकरिता विविध पर्यायांचाही विचार केला जाईल. रेंटल, युएलसीअंतर्गत, इतर शहरांतील पोलीस गृहनिर्माणासाठी आरक्षित भूखंडावरील प्रकल्प यांसह अगदी एसटी महामंडळाचे भूखंड विकसित करून, त्याबदल्यात घरे उपलब्ध करून घेता येतील अशा पद्धतीने विविध पर्यायांचा विचार करण्यात यावा, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
पोलिसांना घरांची चिंता भासणार नाही असे नियोजन करा. मुंबई, मुंबई महानगर आणि ग्रामीण महाराष्ट्र अशा सर्वच भागातील पोलिसांना पुरेशा संख्येने घरे उपलब्ध होतील यासाठी तत्काळ आणि दीर्घ टप्प्याचे नियोजन करा. पोलिसांच्या घरांची परिस्थिती बदलून टाकण्याचा आमचा निर्धार आहे, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
आपले पोलीस, वारा, पाऊस, सण – उत्सव आणि कोविड सारख्या आव्हानात्मक परिस्थितीत आपल्यासाठी उभे असतात. त्यांना घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी विविध पर्याय आणि योजनांचा विचार करा. म्हाडा, सिडको, एसआरए, क्लस्टर योजना यांसह सर्वसमावेशक घरकुल योजना, परवडणारी घरे तसेच एमएमआरडीए आणि खासगी विकासकांच्या माध्यमातून पोलिसासाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी आराखडा तयार करा. पोलिसाकरिता घरे बांधताना ती अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, दर्जेदार सामुग्रीचा वापर करण्यात यावा, असं देखील मुख्यमंत्री म्हणाले.
पोलीस वसाहतींचा प्रश्न प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असून त्यावर तोडगा काढण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत देखील चर्चा झाली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. मागे याबाबत धोरण निश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता मात्र त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे आता मुख्यमंत्रीपदी बसल्यानंतर या प्रश्नात पुन्हा एकदा लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वंकष धोरण तयार करण्यात येईल, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले होते.
महाविकास आघाडीचं सरकार असताना माजी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी ट्विट करत बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाअंतर्गत माहिती दिली होती. बीडीडी चाळीतील २२५० सेवा निवृत्त पोलीस तसेच पोलिसांना बीडीडी पुनर्विकास प्रकल्पाअंतर्गत ५० लाख रुपयांऐवजी २५ लाख रुपयांमध्ये घर देण्यात येणार आहे, अशी माहिती जितेंद्र आव्हाडांनी दिली होती. त्यामुळे आता शिंदे सरकारने यामध्ये लक्ष केंद्रीत केलं असून हे आश्वासनं पूर्ण होणार का?, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.
