चक्क दहा वर्षांपासून…तक्रारीवर सुरू आहे फक्त चौकशी आणि चौकशीच..

👉शासकीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचा कारभार भ्रष्ट आचाराचा….
👉 नागरिक कृती मंचाचा पाठपुरावा सुरूच
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
अहमदनगर ः शासकीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचा नियमावली नुसार   एखादी तक्रार 90 दिवसात निकाली निघणे अपेक्षित असते. व संबधीत सेवकांवर (१०)(२)(३) नुसार जिल्हा    प्रशासनाने विभागीय चौकशी संबंधीत  सेवकांवर करणे अपेक्षित असते.  परंतु अनोखा विक्रम महाराष्ट्र राज्यात होत आहे आणि करत आहेत. तब्बल गेली १० वर्षांपासून त्यांच्याकडे एका प्रकरणाची चौकशीच सुरू आहे. हे प्रकरण आहे-कर्जत व श्रीगोंदे तालुक्यात माळढोक अभयारण्य आरक्षित असलेल्या परिसरातील अवैधगौण खनिज उत्खननाचे. त्यांची तक्रार शासनस्तरावरील भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीकडे आहे व आता परस्पर तक्रारदाराची अनुमती न घेता ती तक्रार लोकशाही दिनात वर्गकेली गेली आहे. मात्र, लालफितीच्या या कारभाराने तक्रारदार नागरिक कृती मंचाचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ नागरिक शशिकांत चंगेडे अजिबात विचलित झालेले नाहीत, तर त्यांच्याकडून या प्रकरणाचा नियमित पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या मागणीनुसार शासनस्तरावर २०११ मध्ये भ्रष्टाचार निर्मूलन समित्या अस्तित्वात आल्या असताना, त्याच हजारेंच्या नगर जिल्ह्यात असलेल्या प्रशासनातील या समितीकडे १० ते ११ वर्षांपासून एखाद्या तक्रारीवरील अंतिम निकाल अजून प्रलंबित असणे, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

कर्जत व श्रीगोंदे तालुक्याच्या परिसरात माळढोक आरक्षण असल्याने गौण खनिज उत्खननास बंदी होती. पण तरीही बेकायदेशीरपणे असे उत्खनन होतहोते. त्यामुळे चंगेडे यांनी २०११ मध्ये जिल्हा प्रशासनाकडे याची तक्रार केलीहोती. त्याच काळात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या मागणीनुसार तत्कालीन शासनाने विभागीय, जिल्हा व तहसील स्तरावर भ्रष्टाचार निर्मूलन समित्या व दक्षता पथकेस्थापन करण्याचा शासन आदेश ४ फेब्रुवारी २०११ रोजी जारी केला व त्यानुसार नगरलाही जिल्हा प्रशासनाने जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली अशी समिती स्थापन केली. यासमितीकडे चंगेडे यांनी अवैध गौण खनिज उत्खननाबाबत केलेली तक्रारचौकशीला गेली, ती आजतागायत चौकशीच्या प्रक्रियेतच आहे. त्याआधी २००५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेही या दोन्ही तालुक्यांतील गौण खनिज उत्खनन तसेच क्रशर व सॉ मीलयांच्यावर बंदी घातली होती. पण ती झुगारून या भागात अवैध उत्खनन सुरूच राहिले.प्रशासनाकडून मात्र त्याचा इन्कार केला जात होता व प्रशासनाद्वारे कोणत्याही दगड खाणी उत्खनन व क्रशरला परवानगी दिली गेली नसल्याचेही सांगितले जात असल्याने याबाबत मूळ तक्रारीच्या चौकशीच्या सुनावणीत तक्रारदार चंगेडे यांनी २०१२ मधील उत्खनन सुरू असल्याचे व्हीडीओ-सीडी व ध्वनीचित्रफितही सादर केली. त्यावर, याप्रकरणात दोषी असणारांवर कारवाई करण्याची ग्वाही प्रशासनाद्वारे दिली गेली. पण ही ग्वाही अंतिम कारवाईच्या आदेशाच्या रुपाने अजूनही कागदावर आलेली नाही. आता तर हे प्रकरण चक्क लोकशाही दिनात वर्ग केल्याने त्याच्यावर आणखी काही वर्षे चौकशीचा फार्स सुरूच राहणार आहे, हेही स्पष्ट झाले आहे.

👉उत्खननाची रॉयल्टी झाली जमा
कर्जत-श्रीगोंदे तालुक्यात माळढोक आरक्षणाने गौण खनिज उत्खननास बंदी असतानाही प्रशासनाद्वारे ख़ाण मालक व क्रशर मालकांकडून रॉयल्टी जमा केली गेली आहे. याचा अर्थ येथे उत्खनन सुरू होते, हे स्पष्ट झाले होते. तरीही यावरही प्रशासनाकडून काहीही कारवाई झालेली नाही.यासंदर्भात तत्कालीन माहिती अधिकारी सी. व्ही. नागवडे यांनी ११ जुलै २०१२ रोजीमाहिती अधिकारांतर्गत विचारण्यात आलेल्या माहितीच्या अनुषंगाने माहिती दिली की,कर्जत, श्रीगोंदे व नेवासे तालुक्यातील माळढोक अभयारण्याच्या काही भागात दगडखाणी व क्रशर या गौण खनिज व्यवसायासाठी गौण खनिज शाखेकडून परवानगीदेण्यात आलेली नाही तसेच येथील खाण मालक व क्रशर मालक यांच्याकडून जीरॉयल्टी जमा करण्यात आली, ती या कार्यालयाकडून जमा करण्यात आली नसून संबंधित तहसीलदारांनी रॉयल्टी संबंधितांकडून सरकारी चलनाने भरून घेतलेलीआहे व त्यांना परमिटे दिलेली आहेत, असे स्पष्टपणे नमूद केले असल्याने बंदी असतानाही या भागात अवैध उत्खनन सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले होते. तरीही चौकशीसुरू असल्याच्या नावाखाली याबाबत कोणावरही कारवाई केली गेली नसल्याचे तक्रारदारचंगेडे यांचे म्हणणे आहे.
👉एकही सक्सेस स्टोरी नाही
त्यामुळे महसूल प्रशासन, नगर रचना, पोलिस, महावितरण, वनविभाग अशा सर्व विभागांची २०११ मधील या तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशी व्हावी. गौण खनिज उत्खनन तक्रारीवर १० वर्षात निकाल का झाला नाही, याची एसआयटीसारखी विशेष समिती नेमून तपासणी व्हावी, जिल्हास्तरीय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने ९० दिवसाततक्रार निकाली काढली नसल्याने या समितीच्या स्थापनेपासूनच्या कामाची चौकशी व्हावी, स्थापनेपासूनच्या आतापर्यंतच्या १० वर्षात या समितीने एकातरी भ्रष्टाचार प्रकरणावर कारवाई केल्याची सक्सेस स्टोरी नाही, त्यामुळे जिल्ह्यात भ्रष्टाचार होतच नाही, असे या समितीला म्हणायचे असेल तर तसे स्पष्टपणे जाहीर केले जावे,असेही आव्हान तक्रारदार चंगेडे यांनी दिले आहे. दरम्यान, कर्जत व श्रीगोंदे यादोन्ही तालुक्यांतील दगड खाण व क्रशर चालकांना येणार्‍या वीज बिलाची तपासणी केली गेली तर त्यांच्याकडून किती गौण खनिज उत्खनन व क्रशर होते, हे स्पष्ट होऊ शकेल, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.
 जेष्ठ नागरिक कृती मंच
अहमदनगर