संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने बुधवारी झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी राज्य सरकार अध्यादेश काढणार आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेशच्या धरतीवर हा अध्यादेश काढला जाणार आहे.
आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा न ओलांडता ओबीसींना आरक्षण देणार असे त्यांनी म्हटले आहे. याला कोर्टात आव्हान दिले तरी ते कोर्टात टिकेल. तामिळनाडू आणि इतर राज्यांच्या धर्तीवर ओबीसींना आरक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे भुजबळ म्हणाले. मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी याची माहिती दिली आहे. ज्या ठिकाणी ओबीसी जागा आहे, तिथे ओबीसी उमेदवारच उभा केला जायला हवा, असं आमचं म्हणणं आहे. राज्यात काहीही झालं, तरी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेच्या वर आम्ही जाणार नाहीत. याच अटीवर ओबीसींना आरक्षण मिळेल आणि आम्ही निवडणुकांना सामोरे जाऊ. आधी काही ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेल्यामुळे काही लोक सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. ओबीसींचं आरक्षण तेवढंच होतं. पण आदिवासी समाजाचं आरक्षण काही जिल्ह्यांमध्ये वाढलं. त्यामुळे ओबीसींच्या तेवढ्या जागा कमी झाल्या, असेही भुजबळ म्हणाले.
राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील ५ जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि एक जिल्हा परिषद पोटनिवडणूक जाहीर केली आहे. ५ ऑक्टोबर रोजी या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं आज महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
