संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
अहमदनगर – नगर तालुक्यातील कामरगाव ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांनी तक्रारकर्त्याला मुदतीत माहिती दिले नाही. या कारणास्तव माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 20 (1) अन्वये शास्तीची कारवाई का करण्यात येऊ नये, याचा लेखी खुलासा १५ दिवसात राज्य माहिती आयोगाकडे सादर करावा, अन्यथा शास्तीची कारवाई होईल, अशी नोटीस अहमदनगर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना माहितीस्तव आणि संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांनी आयोगास खुलासा सादर करण्याच्या सूचना नाशिक राज्य माहिती आयुक्त के.एल बिश्नोई यांनी दिल्या आहेत.
तक्रार करता शेख शहेनशहा मुस्ताक सत्तार यांनी नगर तालुक्यातील कामरगाव ग्रामपंचायत ग्रामसेवक यांच्याकडे माहिती अर्ज दि.10 मे 2019 ला दिला होता. यानंतर दि.8 जुलै 2019 ला प्रथम अपील केले. यानंतर प्रथम अपिलामध्ये पारित निर्णयावर दि. 30 सप्टेंबर 2019 ला तक्रारकर्त्याने राज्य माहिती आयोगाकडे अर्ज करण्यात आला. तो तक्रार अर्ज हा दि. 17 मार्च दोन 2020 नाशिक राज्य माहिती आयुक्तांना प्राप्त झाला. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
तक्रारकर्ता शेख शहेनशहा मुस्तफा सत्तार यांनी प्रथम अपिलातील निर्णयानुसार अद्याप माहिती मिळाली नाही, म्हणून राज्य माहिती आयोगाकडे माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम १८(१) मधील तरतुदीनुसार तक्रार अर्ज दाखल केला. या कागदपत्रांचे अवलोकन राज्य माहिती आयोगाने केले. यात अर्जदार यांनी तपशिलात नमूद केलेल्या माहिती अर्जान्वये माहिती मिळावी. यात पाणीपुरवठा व स्वच्छता समिती असल्यास त्याचा जमा खर्च व इतर तपशिल, पावती पुस्तक, नमुना ७ मधील लोकवर्गणी नोंदवही, पाणीपट्टी वसुली नोंदवही, कॅशबुक, खतावणी, साठा नोंदवही, मोजमाप पुस्तिका, अशी होती.
या माहिती अर्जासंदर्भात प्रथम अपिलीय अधिका-याकडे दाखल करण्यात आलेल्या प्रथम अपिलामध्ये प्रथम अपिलीय अधिका-यांनी आदेश पारीत केले. यात अपिलाधीनी मागितलेली माहिती ७ दिवसाच्या आत विनाशुल्क द्यावी म्हटले.
पंरतु यानंतरही कामरगाव (ता.नगर) ग्रामसेवक एस. जो. मगर यांनी प्रथम अपिलीय अधिका-याच्या आदेशानुसार अद्यापही माहिती दिली नसल्याची प्राथमिकरित्या आयोगाची आहे.
👉 कामरगाव (ता.नगर) ग्रामसेवक एस. जी. मगर यांनी माहिती अर्जाला अनुसरून दाखल झालेल्या प्रथम अपिलामध्ये प्रथम अपिलीय अधिका-याने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याना अद्यापही माहिती दिलेली नाही. म्हणून त्यांचेविरुध्द माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम २० (१) अन्वये शास्तीची कार्यवाही का करण्यात येऊ नये, याचा लेखी खुलासा १५ दिवसात त्यांनी आयोगाकडे सादर करावा. अन्यथा त्यांचे काहीही म्हणणे नाही, असे गृहीत धरुन शास्तीचे आदेश कायम केले जाऊ शकेल, अशी नोटीस कामरगाव (ता.नगर) ग्रामसेवकासह जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनाही राज्य माहिती आयुक्त के. एल. बिश्नोई यांनी बजावली आहे.
