सामाजिक शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (एसईबीसी) जाहीर करण्याचे केवळ अधिकार राज्यांना बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. पण महाराष्ट्रात या घटनादुरूस्तीमुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल हा गैरसमज पसरू नये म्हणून मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या गोष्टीचा खुलासा केला. केंद्राच्या आजच्या निर्णयामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरवून आरक्षण देता येणार आहे, असे कॅबिनेट निर्णयानुसार अपेक्षित आहे. केंद्राने १०२ व्या घटना दुरूस्तीच्या माध्यमातून राज्याला अधिकार देण्यासाठी आमची तक्रार नाही. पण नुसता अधिकार देऊन उपयोग नाही, तर ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करणे गरेजेचे आहे, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. या मर्यादेचा फटका हा एकट्या महाराष्ट्राला नव्हे तर देशातील अनेक राज्यांना बसत आहे. त्यामुळेच केंद्रात पावसाळी अधिवेशनात ही मर्यादा शिथिल करण्याच्या दृष्टीने हालचाली होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
इंदिरा सहानी प्रकरणानुसार जोवर ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल होणार नाही, तोवर मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने काही निष्पन्न होणार नाही असे ते म्हणाले. जोवर मर्यादा पुर्ण बाजुला सारली जात नाही, तोवर नुसते अधिकार देऊन काही होणार नाही. याआधी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत झालेल्या युक्तिवादात इतर राज्यांनीही ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी केली होती. पण या सुनावणीदरम्यान केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करण्याबाबत एक शब्दही उच्चारला नाही. आज राज्यांना अधिकार देऊन आरक्षणाच्या दृष्टीने अर्धवट काम केल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले. केंद्राच्या या ढकलाढकलीच्या कामातून काहीही निष्पन्न होणार नाही.
महाराष्ट्रात भाजपचे सरकार असताना एसईबीसीचा कायदा करण्यात आला. त्यामुळे भाजपच्या काळातील कायदा वैध ठरवायचा असेल तर केंद्र सरकारकडून सभागृहात विषय होणे गरजेचे आहे. तेव्हा आपण सुधार सुचवून फुलप्रुफ आरक्षणाची मर्यादा दूर करायला हवी असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. कारण हा एकट्या महाराष्ट्रासाठीचा विषय नाही. खऱ्या अर्थाने सोडवायचा असेल तर आरक्षणाची मर्यादा वाढवायला हवी असेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे, अधिवेशनात या गोष्टीचा निर्णय होऊ शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.
याआधी महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील १०२ व्या घटनादुरूस्तीवर अशोक चव्हाण दिशाभूल करत आहेत असा आरोप केला. त्यावेळीही मी १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर अधिकार राज्य सरकारकडे राहतात असे सांगितले होते. पण त्यांनी केवळ आरोप करण्याचे काम केले. पण केंद्राला हा निर्णय घ्यायची वेळ का आली याचा खुलासा चंद्रकांत पाटील करावा असे ते म्हणाले. जर मी दिशाभूल करतोय तुमच्या केंद्रातल्या सरकारला आजच्या कॅबिनेटचा निर्णय घ्यायची वेळ का आली ? असाही सवाल त्यांनी यावेळी केला. मला या संपुर्ण विषयात राजकारण करायचे नाही किंवा आमचा कोणताही पक्षीय दृष्टीकोन नाही. जोवर आरक्षणाची मर्यादा वाढत नाही तोवर मराठा आरक्षण मिळणे शक्य नाही, असेही अशोक चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने ८ जून २०२१ रोजी नवी दिल्ली येथे पंतप्रधानांशी झालेल्या भेटीत आरक्षण मर्यादा शिथिल करण्यासाठी विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी अनुकूलता व्यक्त केली होती. परंतु, अद्याप केंद्र सरकारने याबाबत सुस्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. भाजपच्याच राज्य सरकारच्या कार्यकाळात झालेला मराठा आरक्षण कायदा टिकवण्यासाठी भाजपला आणि केंद्र सरकारला स्वारस्य आहे की नाही? असा प्रश्न अशोक चव्हाण यांनी यावेळी उपस्थित केला.
