जुनी पेन्शनसाठी मोठा लढा उभा करू :सुनील भोर

संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
अहमदनगर- १ नोव्हेंबर२००५ पूर्वी सेवेत असलेले विनाअनुदानित,अंशतः अनुदानित सेवेतील कर्मचारी बांधवांसाठी जुनी पेन्शन योजना मिळवण्यासाठी प्रथम जिल्हास्तर व नंतर राज्यस्तरावर मोठा लढा उभारणार असल्याचे जुनी पेन्शन राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष सुनील भोर यांनी जाहीर केले.
2005 पूर्वी च्या शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना मिळावी याबाबत शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांचे दालनात आमदार डॉ. सुधीर तांबे, आमदार ,आमदार विक्रम काळे, आमदार जयंत आसगांवकर यांचे नेतृत्वाखाली जुनी पेंशन कोर कमिटीची मिटिंग झाली . जुनी पेन्शन लागू केली नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला.
नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदान, अंशतः अनुदानावर नियुक्त व नंतर 100% अनुदान मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन लागू करताना आता फक्त सेवानिवृत्त व मयत अशा फ़क्त दोन ते अडीच हजार कर्मचाऱ्यांनाच तात्काळ पेंशन द्यावयाची असल्याने शासनाला लगेच कोणतीही विशेष आर्थिक तरतूद करावी लागणार नाही.
याउलट एनपीएस लागू केल्यास सुमारे 22 ते 23 हजार कर्मचाऱ्यांच्या मुळवेतनाच्या 14% प्रमाणे चालू व मागील अशी दरमहा दोन महिन्याची रक्कम कर्मचारी खाती जमा करावी लागणार असल्याने शासनावर प्रचंड मोठा भार येणार आहे. व त्याचबरोबर शासनाकडे दरमहा जमा होणारा कोट्यवधी रु.कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधी जमा होणे बंद होईल. ही बाब सांगण्यात आली.
वरील अहवाल तयार करण्यासाठी प्रशासन वारंवार माहिती मागवत आहे. माहिती मागवत असताना कुठेही एक वाक्यता नाही, गांभीर्य नाही. बजेट सादर करत असताना कोणतेही निश्चित सूत्र नाही. माहिती संकलित करताना लिंक, गूगल फॉर्म, मेलवर किंवा पेन ड्राइव्ह मध्ये माहिती घेताना कुठेही त्याची सत्यता पडताळली जात नाही. काही कार्यालयांकडून तर माहिती न मागवताच अंदाजेच वरिष्ठ कार्यालयाला माहिती पाठवली जाते. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. हे असेच चालू राहिले तर निर्णय होण्यास अधिक विलंब होईल. व सेवानिवृत्त व मयत कर्मचाऱ्यांच्या अडचणीत भरच पडत राहील. ज्यांची कोणतीच खाती नाहीत त्यांचा टांगणीला लागलेला जीव मुक्त होणार नाही. एनपीएस खाते सुरू करण्यासाठी प्रशासन दबाव वाढवत राहणे हे योग्य नाही .याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यात आली.
यावेळी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी विनाअनुदान, अंशतः अनुदानावर असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवावी.अशी मागणी करण्यात आली त्याचबरोबर 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला एन पी एस खाते उघडण्यास सक्ती करू नये असे तीन ही आमदार महोदयांनी आयुक्तांना सांगितले.त्याच बरोबर जुनी पेन्शनला पात्र कर्मचाऱ्यांचीच माहिती लवकरात लवकर (30 सप्टेंबर पर्यंत) शासनास सादर करावी. या मागण्या मा.आयुक्त साहेबांनी मान्य केल्या.
सध्या फक्त मयत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाच पेंशन द्यावयाची असल्याने व ही संख्या कमी असल्याने जुनी पेंशन देताना कमी खर्च येईल. तुलनेत कार्यरत कर्मचारी संख्या जास्त आहे. त्यांच्या एन पी एस खाती जास्त रक्कम टाकावी लागेल. म्हणजेच जुनी पेंशन लागू करताना शासनावर कोणताही जास्त भार येणार नाही. या बाबीकडे मा. आयुक्तांचे लक्ष वेधले.
यावेळी शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर, उपसंचालक वंदना वाहूळ, व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.तसेच अहमदनगरहून जिल्हा कृती समितीचे संजय वाळे, संजय भुसारी,देविदास खेडकर, देवराम दरेकर,बंडू मखरे,सुदाम दळवी,गोवर्धन रोडे,आबा गायकवाड कोल्हापूर वरून बाबा पाटील,अजित रणदिवे, पोपट पाटील, सोलापूर हुन आण्णासाहेब गायकवाड, बेहरे सर,पुणे येथून आनंदराव गर्जे, कल्याण बर्डे,भिलारे मॅडम,वंजारे मॅडम यांचेसह अनेक पेन्शन पीडित उपस्थित होते.