… ओबीसी ड़ेटा गोळा करून राज्य सरकारने न्यायालयाला दिला नाही तर भाजपाचे रस्त्यावर उतरून आंदोलन : बावनकुळे

ऑनलाईन न्यूज नेटवर्क
नगर रिपोर्टर
अहमदनगर- जानेवारी 2022 नंतर राज्यात 85 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. त्यात ओबीसींना संधी द्यायची नाही, असे राज्य सरकारने ठरवले आहे, असा आरोप रविवार (दि.२५) अहमदनगर दौ-यावर असणारे माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे.
तसेच येत्या डिसेंबर 2021पर्यंत ओबीसी ड़ेटा गोळा करून राज्य सरकारने न्यायालयाला दिला नाही तर भाजप रस्त्यावर उतरून आंदोलन करेल. मंत्र्यांना गावा-गावांतून येऊ दिले जाणार नाही, असाही इशारा यावेळी श्री बावनकुळे यांनी दिला आहे.
यावेळी भाजपाचे अहमदनगर जिल्हाध्यक्ष अरुण मुंडे, माजीमंञी प्रा.राम शिंदे, शिवाजी कर्डीले, माजी जिल्हाध्यक्ष भानुदास बेरड, युवामोर्चाचे उपाध्यक्ष सचिन तांबे पा. आदिसह पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
दरम्यान श्री बावनकुळे पुढे म्हणाले की,
भाजप सरकार असताना ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्याचा अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्याची सहा महिने मुदत होती. ती संपण्यापूर्वी वडेट्टीवार,भुजबळ व पटोले यांना भेटून मुदतवाढ करण्याचे सुचवले. पण महाविकास आघाडी सरकार आणणार्‍या झारीतील शुक्राचार्यांना ओबीसी आरक्षण होऊ द्यायचे नाही, असा आरोप त्यांनी  शरद पवार यांचे नाव न घेता केला. दरम्यान, 2024 च्या निवडणुकीची तयारी आम्ही सुरू केली आहे. पण उद्या जरी निवडणुका झाल्या तरी पंढरपूरपॅटर्नप्रमाणे आम्हीच बाजी मारू व या तीन पक्षीय ऑटो रिक्षाला पंक्चर करू, असा दावाही श्री बावनकुळे यांनी यावेळी  केला.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण 1994 पासून आहे. एकूण आरक्षण 50 टक्क्यावर जाऊ नये व त्याबाबत निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सांगणे होते. त्यानुसार 31जुलै 2019 ला फडणवीस सरकारने वटहुकूमकाढून 27 टक्के आरक्षण लागू केले. त्यानंतर 5 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नियोजन झाले.पण विधानसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेने या निवडणुका झाल्या नाहीत. राज्यात नवीन सरकार आल्यावर आम्ही काढलेल्या अध्यादेशाची सहा महिन्यांची मुदत संपत असल्याने तीन मंत्र्यांना भेटलो व जानेवारी 2020 मध्ये मुदतवाढीची मागणी केली. पण सरकार आणणार्‍यांनाच हे आरक्षण नको होते. त्यामुळे ही मुदतवाढ दिली गेली नाही. परिणामी, न्यायालयाने हे आरक्षणरद्दबातल ठरवले व या विषयाबाबत आपण कोणाशीही व कोणत्याही चौकात जाहीर चर्चा करण्यास तयार आहोत, असे आव्हानही बावनकुळे यांनी दिले.
राज्य सरकारला जनगणना करायची नाही तर फक्त ड़ेटा द्यायचा आहे. गावा-गावांच्या रजिस्टरमधून एससी, एसटी, ओबीसी व खुले अशी नावे स्वतंत्र करून त्याचा डेटा न्यायालयाला द्यायचा आहे. यासाठी पाहिजे ती मदत भाजप द्यायला तयार आहे. एका गावातील अशी माहिती आम्ही दोन दिवसात तयार केली आहे. त्यामुळे पाच महिन्यात सरकारला राज्याची अशी माहिती जमवणे सहजशक्य आहे, असे त्यांनी शेवटी म्हटले.