संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
अहमदनगर – अहमदनगर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर बार असोसिएशन आणि सेन्ट्रल बार असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवार, १२ मार्च रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे जिल्हा न्यायालयात आयोजन करण्यात आले होते. या लोकन्यायालयात मागील सर्व लोक न्यायालयाच्या तुलनेत अधिक प्रकरणे समापोचाराने निकाली निघाली असून दाखलपूर्व निकाली प्रकरणात अहमदनगर जिल्ह्याचा राज्यात प्रथम क्रमांक व एकूण निकाली प्रकरणात राज्यात द्वितीय क्रमांक आला आहे.
जिल्हा न्यायालय तसेच तालुक्यातील सर्व तालुका न्यायालयात या लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वर्षीच्या लोक अदालतीमध्ये क्यू आर कोड ऑनलाईन पेमेंट याची सुविधा करण्यात आली होती. त्यामुळे पक्षकारांना वसुलीची रक्कम भरणे सुलभ झाले आहे .
लोक अदालतीचे उद्घाटन मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून, पक्षकारांचे उपस्थितीत करण्यात आले. उद्घाटन प्रसंगी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा यांनी सर्वांच्या सहकार्याने लोक अदालत यशस्वी होते असे सांगितले. लोक अदालतीमध्ये किती प्रकरणे निकाली निघाली यापेक्षा लोकांना मिळणारे समाधान महत्त्वाचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. जिल्हाधिकारी श्री राजेंद्र भोसले यांनी, पूर्वीच्या काळी न्यायालयीन प्रक्रियेला विलंब लागत असे परंतु लोक न्यायालय व मध्यस्थी या प्रक्रियेमुळे न्याय प्रक्रियेत सुलभता निर्माण झाली असून लोकांचा वेळ वाचतो आहे असे सांगितले. नूतन जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारतीमध्ये भूसंपादन व महसुली प्रकरणे निकाली काढण्याकरिता लोक न्यायालय आयोजित करण्यात येईल अशी माहिती यावेळी दिली. महानगरपालिका आयुक्त शंकर गोरे यांनी जिल्हा न्यायालयामार्फत पुढील एक वर्षाच्या तारखा अगोदरच कळविण्यात आल्यामुळे पक्षकारांनी नियोजन करणे सोईचे झाल्याचे सांगितले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव रेवती देशपांडे यांनी प्रस्ताविकात लोक अदालतीच्या आयोजनासंबधी माहिती दिली आणि प्रशासनाचे सहकार्य मिळाल्याचे सांगितले. यावेळी अहमदनगर बार असोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट अनिल सरोदे, सेंट्रल बार असोसिएशनचे अध्यक्ष एडवोकेट किरण देशपांडे, सरकारी वकील एडवोकेट सतीश पाटील व पक्षकार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
लोक अदालतमध्ये जिल्ह्यामधील सर्व न्यायालयातील दिवाणी प्रकरणे, बँकेची कर्जवसुली प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, कामगार न्यायालयातील प्रकरणे, कौटुंबिक वादाची प्रकरणे, वीज महावितरणची समझोता योग्य प्रकरणे तसेच न्यायालयात येण्याअगोदरचे दाखल पूर्व प्रकरणे महानगरपालिकेची व ग्रामपंचायत कर वसुली प्रकरणे आपसी समझोत्याकरिता ठेवण्यात आली होती. जिल्हा न्यायालयाच्या परिसरात पक्षकारांच्या सुविधा साठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली होती. या लोक अदालतीमध्ये कर वसुली प्रकरणांना नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
