👉प्रस्ताव स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार
संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
मुंबई – मुंबई महापालिका क्षेत्रामध्ये २४ वॉर्डमधील लहान रस्ते, गटारांची दुरुस्ती किंवा स्वच्छता, लादीकरण यासह विविध कंत्राटकामे पालिकेकडून नियमितपणे करण्यात येतात. या स्थापत्य कंत्राट (सी.डब्ल्यू.सी.) कामांमधील निविदा प्रक्रियेमध्ये झालेल्या अनियमिततेप्रकरणी उपायुक्त स्तरावरील त्रिसदस्यीय समितीकडून करण्यात आलेल्या सखोल चौकशीमध्ये प्रथम दोषी सापडलेल्या ८३ पैकी २० अभियंता, कर्मचारी यांना दोषमुक्त करण्यात आले आहे. उर्वरित ६३ अभियंता, कर्मचारी यांच्यावर ठपका ठरविण्यात आला आहे.
६३ पैकी ५० अभियंता, कर्मचारी यांच्यावर किरकोळ शिक्षेची कारवाई केली जाणार आहे तर अन्य १३ पैकी एका अभियंता मयत झाल्याने १२ अभियंते, कर्मचारी यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होणार आहे.
या प्रकरणात १२ दोषींमधील, कार्यकारी अभियंता विलास कांबळे, यांच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून एका महिन्यासाठी १ हजार ५०० रुपये, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता सुनील एकबोटे याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३ हजार रुपये,कार्यकारी अभियंता सुनील पाबरेकर याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ४ हजार रुपये, कार्यकारी अभियंता निखिलचंद मेंढेकर याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३ हजार रुपये आणि कार्यकारी अभियंता सत्यप्रकाश सिंग याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातूनकायमस्वरूपी ३ हजार ५०० रुपये कायमस्वरूपी वसूल करण्यात येणार आहेत. तसेच, कार्यकारी अभियंता साईनाथ पावसकर याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून ३ हजार ५०० रुपये फक्त एका महिन्यासाठी, दुय्यम अभियंता सुनील भाट याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून १ हजार ५०० रुपये फक्त एका महिन्यासाठी, विवेक गद्रे, दुय्यम अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३ हजार रुपये, निशिकांत सोमा पाटील, सहाय्यक अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३ हजार रुपये, परमानंद परूळेकर, दुय्यम अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी ३ हजार ५०० रुपये, तर प्रदीप निलवर्ण, दुय्यम अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी १ हजार ५०० रुपये, छगन भोळे, दुय्यम अभियंता याच्या मूळ सेवानिवृत्ती वेतनातून कायमस्वरूपी १ हजार ५०० रुपये वसूल केले जाणार आहेत.
याबाबत प्रस्ताव स्थायी समितीच्या आगामी बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे या प्रस्तावावर चांगलीच जोरदार चर्चा होणार असल्याने या बैठकीकडे राज्यासह मुंबई महापालिका प्रशासनासह मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.



