पायाभूत सुविधा निर्माण करून राज्यातील आयटीआयचा चेहरामोहरा बदलणार – कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढा

पायाभूत सुविधा निर्माण करून राज्यातील आयटीआयचा चेहरामोहरा बदलणार – कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढा‘

जनसंवाद’ कार्यक्रमात विभागातील अधिकारी – कर्मचाऱ्यांशी संवाद

संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
Online news network
अहिल्यानगर – राज्य शासनाचे ५ हजार ४०० कोटी, जिल्हा नियोजनाचे ३६० कोटी व केंद्रशासनांकडून राज्यातील १०० आयटीआयचे होणारे बळकटीकरण, या माध्यमातून राज्यातील सर्व आयटीआयमध्ये पायाभूत सुविधांची निर्मिती होणार असून वर्षभरात आयटीआय संस्थांचा चेहरामोहरा बदलल्याचे चित्र दिसेल, असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री अ‍ॅड. मंगलप्रभात लोढा यांनी केले.जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ‘जनसंवाद’ कार्यक्रमात मंत्री लोढा यांनी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी थेट संवाद साधला. यावेळी आमदार विक्रम पाचपुते, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे नाशिक विभागीय सहसंचालक अनिल गावित, कौशल्य विकास समितीचे सदस्य विनायक देशमुख आदी उपस्थित होते.

मंत्री लोढा म्हणाले, राज्यातील आयटीआयमध्ये नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित सहा नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत. आयटीआयच्या शिक्षकांचा सन्मान वाढावा, यासाठी त्यांना कौशल्यवृद्धी प्रशिक्षण देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.आयटीआय अभ्यासक्रमांना पदवीसमान दर्जा देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे मागणी करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.राज्यातील आयटीआयमध्ये दोन ते तीन महिन्यांचे अल्पकालवधीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार असून, इच्छुक संस्था व आयटीआय यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

सध्या राज्यात सुमारे ७०० जण तासिका तत्त्वावर कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांची परीक्षा घेण्यात येईल व उत्तीर्ण झालेल्यांना नियमित सेवेत घेण्यात येईल. लॉर्ड मॅकालेच्या पारंपरिक शिक्षण पद्धतीऐवजी आता तांत्रिक व कौशल्याधारित शिक्षणाला प्राधान्य देण्याची वेळ आली आहे.
महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप आहेत. आतापर्यंत ३५ लाख तरुणांनी कौशल्य अभ्यासक्रम पूर्ण केले असून, त्यांची ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येणार आहे. त्यातून निवडलेल्या ५ लाख तरुणांना कर्ज व अनुदानाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची योजना प्रस्तावित आहे. शासन त्यांच्यासाठी मोफत सल्ला व मार्गदर्शन उपलब्ध करून देईल. निवड झालेल्या तरुणांच्या कर्जावरील ५० टक्के व्याज शासन भरणार असून, उत्कृष्ट २५ हजार तरुणांना स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी विशेष उत्तेजन देण्याचा शासनाचा मानस असल्याचे श्री.लोढा यांनी सांगितले.
कार्यक्रमादरम्यान मंत्री श्री.लोढा यांनी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे सेवाविषयक लाभ, बदली, बढती आदी अडचणी समजून घेतल्या. “बदली व बढतीला प्राधान्य देण्याऐवजी सेवेतील जबाबदाऱ्या व नवीन कल्पनांना अधिक महत्त्वाचे मानावे,” असे श्री.लोढा यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ. आशिया यांनी औद्योगिक क्षेत्रातील कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांची वाढती मागणी लक्षात घेता, जिल्ह्यातील आयटीआय व कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांनी पुढाकार घेण्याची गरज व्यक्त केली.