संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
नवीदिल्ली ः सर्वोच्च न्यायालयाने दि.6 मे रोजी दिलेल्या आदेशांच्या आधीन राहून 4 महिन्यांच्या कालावधीत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न घेतल्यामुळे मंगळवारी न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आणि नाराजी व्यक्त केली. त्याचवेळी कोणत्याही स्थितीत दि.31 जानेवारी 2026 पूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण केली जावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ही सूट केवळ एकदाच देण्यात येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजेच यापुढे निवडणूक घेण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दि. 31 ऑक्टोबर 2025 पूर्वी निवडणुकीसाठी प्रभागरचनेचा कार्यक्रम कोणत्याही स्थितीत पूर्ण केला जावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला खडेबोल सुनावले. या प्रकरणी 6 मे 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांच्या कालावधीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरही राज्यात कोणत्याच निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम राबविण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ एकदाच मुदतावाढ देण्यास होकार दिला.
राज्य निवडणूक आयोगाने युक्तिवाद करताना न्यायालयात सांगितले की, महापालिकांच्या प्रभागरचना तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी हे काम पूर्ण झाले आहे. राज्यात सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेण्यासाठी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) उपलब्ध नाहीत. तसेच फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये बोर्डाच्या परीक्षा असल्यामुळे अनेक ठिकाणी मतदानासाठी शाळा उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ही मुदत वाढवून देण्यात यावी.
राज्य निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. शाळांच्या बोर्डाच्या परीक्षा आहेत हे काही निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी कारण होऊ शकत नाही, असे न्यायालायने म्हटले.
निवडणुकीचा कार्यक्रम एकत्रितपणे राबविण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ नसल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने पुढील दोन आठवड्यात राज्याच्या मुख्य सचिवांना किती मनुष्यबळ लागणार आहे, हे राज्य निवडणुक आयोगाने सांगावे. चार आठवड्यांमध्ये मुख्य सचिवांनी इतर विभागांच्या सचिवांशी बोलून आवश्यक असलेले मनुष्यबळ राज्य निवडणूक आयोगाला उपलब्ध करून द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ईव्हीएम उपलब्ध करण्यासंदर्भात 30 नोव्हेंबर 2025 च्या आत राज्य निवडणूक आयोगाने आवश्यक कार्यवाही करून तसे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावे, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
