संग्राम सत्तेचा वृत्तसेवा
ऑनलाईन नेटवर्क
मुंबई – कित्येक महिन्यांपासून एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करावे, या मागणीसाठी राज्यभरात ठिकठिकाणी आंदोलन करत असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. विलिनीकरणासंदर्भात शासनाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने विलिनीकरणाची मागणी फेटाळून लावत विलिनीकरण व्यव्हार्य तसेच, कायदेशीरदृष्ट्या शक्य नसल्याचे सांगितले आहे. राज्य सरकारने हा अहवाल उच्च न्यायालयात यापूर्वीच सादर केला आहे. त्यानंतर कालच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाला मंजुरी देण्यात आली व आज हा अहवाल विधिमंडळातही सादर करण्यात आला. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधिमंडळात हा अहवाल मांडत एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा झाली असून त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.
विलिनीकरणाबाबत एसटी कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्याने न्यायालयाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने तयार केलेला अहवाल आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत पटलावर ठेवला. यात एसटी महामंडळाचे महाराष्ट्र सरकारमध्ये विलीनीकरण व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. अहवालावरून एसटी आंदोलकांनीही राज्य सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. अहवाल नकारात्मकच येणार होता. सरकारकडून याहून वेगळी अपेक्षा नव्हती, असे आंदोलकांनी म्हटले आहे. तसेच, आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही आंदोलकांनी दिला आहे.
– कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनामध्ये विलीनिकरण करणे ही मागणी मान्य करणे, कायदेशीर तरतुदीनुसार शक्य नाही. त्यामुळे ही मागणी मान्य न करण्याची शिफारस आहे.
– एसटी महामंडळाचे शासनात विलिनीकरण करून सर्व कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी समजणे व महामंडळाच्या वाहतूकीचा व्यवसाय शासनाने करणे ही मागणीसुद्धा मान्य करणे कायद्याच्या तरतुदीनुसार तसेच प्रशासकीय आणि व्यवहारिक बाबी विचारात घेता शक्य नाही.
– कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देण्यासाठी किमान पुढील पाच वर्ष शासनाने महामंडळास आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून द्यावा. त्यानंतर महामंडळाच्या आर्थिक कामगिरीचा आढावा घेऊन पुढील मदतीबाबत निर्णय घ्यावा.
